Gaule News
सोमवार, माघ ५, २०७७
Gaule Entertainment Media Group Pvt.Ltd.

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहद्वारा मुख्यमन्त्री राईलाई निलम्बन

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहद्वारा मुख्यमन्त्री राईलाई निलम्बन

काठमाण्डौ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहित आठ जनालाई तीन महिनाका लागि पार्टिबाट निलम्बन गरेको छ । प्रदेशसभाको कुनैपनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्यत्रय इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बनमा परेका छन ।

दाहाल नेपाल समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित निलम्बन पत्रमा दलको कुनैपनि बैठकमा उपस्थित नभई पार्टी र सरकारको हित विपरित गतिबिधिमा संलग्न रहेकाले प्रदेशसभाको कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी नेकपाको संसदीय दलको बिधान २०७६ बमोजिम तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको उल्लेख छ । उनीहरुलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।

दाहाल नेपाल समूहका उपनेता टंक आङ्बुहाङले आठै जनालाई हुलाक र कुरियरबाट निलम्बनको पत्र पठाइएको बताए ।

पुस १५ गते संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई चयन गरेपछि पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टी हित बिपरित काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये मुख्यमन्त्री राईले स्पष्टिकरण सोधी जवाफ नदिने १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेको छ ।

नेकपाका ६७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये कला घले र वसन्तदेवी यादव मुख्यमन्त्री राई समूहमा आइसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले माघ ७ गते प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । दुवै समूहले एक–अर्कालाई कारबाही गरी निलम्बन नै गरिसकेको अवस्थामा कुन समूहको कारबाही जायज ठहर गर्ने विषय सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीका लागि चुनौती थपिएको छ । सभामुख भण्डारीले यो विषयमा कानूनविद्हरुसँग मंगलबार राय, परामर्शका लागि छलफल कार्यक्रम राखेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पराजुलीले बताए ।

साभार: कान्तिपुर

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ