Gaule News
आइतवार, अशोज ४, २०७७
Gaule Entertainment Media Group Pvt.Ltd.

अलिकति लोकेन्द्र विष्टहरूका नाममा

–विवश वस्ती

अलिकति लोकेन्द्र विष्टहरूका नाममा

२०५२ साल फागुन १ गते नेकपा (माओवादी) ले एउटा ‘नौलो गर्जन’ को सूत्रपात गर्‍यो । तत्कालीन समयमा त्यो केवल गर्जन मात्रै थियो । पत्याएका थिएनन् बहुसंख्यकले । तर, पछिल्ला समयावधिमा भने त्यसले गर्जनको तह पार गरेर चट्याङ र आँधीबेहोरीकै रुप लियो । त्यो आँधीबेहोरी सिर्जना गर्ने अभियानमा जोडिएका अनेकन् पात्रमध्ये लोकेन्द्र विष्ट मगर पनि एउटा पात्र हुन्, जो राजनीतिको मैदानमा सक्रिय रहेकै बेला सांसद भए, मन्त्री पनि बने । तर, पछिल्लो समय भने उनको पहिचानको गन्तव्य मोडिएको छ र उनलाई कृषि–क्रान्तिको ‘कमाण्डर’ का रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।

क्रान्ति र सत्ता–सामिप्यबाट टाढा रहे पनि उनले नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा दरिलो जग कृषिकर्मबाट भने आफूलाई टाढा तुल्याउन सकेनन् । साँच्चै, पछिल्लो केही वर्षयता लोभलाग्दो कृषिकर्म गरिरहेका छन् उनले । एक किलोकै करिब हजार रुपियाँ पर्ने ‘ड्रागन फ्रुट’ को सफल उत्पादन गरिरहेका छन् । क्रान्तिको मार्गमा नित्य दशक–अवधिभर दौडिएका र विद्रोही नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजकीय पदको स्वादसमेत चाखिसकेका एउटा योद्धाले ती सबै धङ्धङीबाट आफूलाई मुक्त तुल्याएर कृषि–पेशा अपनाउनु अकल्पनीय विषय हो । किनभने, क्रान्तिको त्यही मार्ग पछ्याएकाहरूले बिना पसिना करोडौंको सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका, आलिशान महलमा विराजमान भइरहेका र सुख–सयलको जिन्दगी गुजारिरहेका बेला विष्टले आफ्नै पसिनाद्वारा सिर्जित एउटा, नेपालीहरूबीच पूरै अपरिचित फललाई उमारेर बेग्लै उदाहरण पस्किएका छन् ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञानको ढोका उघ्रिँदा विष्टहरूलाई सोधिने एउटै प्रश्न हुन्छ, ‘त्यत्रो सांसद भइसकेका, मन्त्री भइसकेका मान्छेले कृषिकर्ममा आफूलाई संलग्न तुल्याउनु हुन्छ ?’ अर्थात्, कुनै उच्च राजकीय पद ओगटिसकेका मानिसले आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने पेशा वा व्यवसाय अपनाउनु शोभनीय कार्य होइन । जो माथिल्ला पदहरूमा पुगेका छन्, तिनीहरूले तिनै पदहरूमा नै आफूलाई स्थापित तुल्याइराख्नु पर्छ । तल ओर्लिनु हुँदैन । तर, विष्ट भने अपवादमा उल्था भए । र, अहिले उनी पश्चिम नेपालतिरको भूभागमा आफ्ना श्रमलाई उचित गोडमेल गर्न व्यस्त छन् । त्यसअघि उनले राजधानी नजिकैको काभ्रेमा आफ्नो पसिना चुहाइसकेका थिए ।

विष्टको कृषि–क्रान्ति पुँजीवादी राज्यप्रणालीलाई ठूलो चुनौती पनि हो । सन् नब्बेको दशकपश्चात् नवउदारवादको फैलावटसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अन्य क्षेत्रहरूमा प्रभुत्व जमाउने क्रममा कृषि क्षेत्रमा पनि प्रभुत्व जमाउन थाले । त्यही क्रममा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभुत्वले सर्वव्यापकता पाउन थाल्यो । पूर्ववर्ती समयमा कृषकहरूले परम्परागत रुपमा बिउबिजनहरू सञ्चय गर्दै आउँथे । तर, नवउदारवादको विस्तारसँगै केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी शक्तिशाली रुपमा उदाए, जसको मुख्य उद्देश्य नै परम्परागत बिउबिजनहरूलाई लोप तुल्याएर आफ्ना बिउबिजनको साम्राज्य खडा गर्नु थियो । धेरै हदसम्म त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सफल पनि छन् । तथापि, त्यस्ता कम्पनीहरूबाट बिक्री हुँदै आएका बिउविजनले आम किसानले कुनै–कुनै वर्ष तनावको सामनासमेत गर्नु परिरहेको छ । हामीकहाँ कतै मकैमा घोगा नलाग्ने र कतै धान नफल्नेजस्ता समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा देखिँदै आएका छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साथै ठूला व्यापारिक घरानाहरूको प्रवेश र प्रभुत्व पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । तपाईँ बजारबाट मह किन्नुस् वा जुस खरिद गर्नुस्, त्यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यापारिक घरानाको लगानी नरहेका होस् । कृषि उपकरणहरू किन्नुस् वा बिउविजन नै, त्यसमा किसानहरू ठूला व्यापारिक कम्पनीकै शरण पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त छैनन् । कृषि क्षेत्र केही व्यापारिक वर्गको कब्जामा पर्दै गइरहेका अनेक दृष्टान्त छन् । यद्यपि, नेपाली कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने निकै सुस्त छ । कृषि–पेशामा आबद्ध आम किसानहरू अनेक समस्या झेल्न बाध्य छन् । न समयमा मल–बिउ पाइरहेका छन्, न त कृषि उत्पादनले उचित मूल्य नै पाइरहेको छ । जसले व्यावसायिक रुपमा कृषि क्षेत्रलाई अपनाएर राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिन चाहन्छन्, उनीहरूले कृषि मजदुरहरूको अभाव झेलिरहेका छन् ।

आम किसानहरूले झेल्नु परेको अर्को समस्या हो– बिचौलियाको दबदबा । उद्योग–कलकारखानाहरूझै कृषि क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणका दुई पाटा छन्– एउटा स्थिर पुँजी र अर्को चालु पुँजी । उत्पादन वृद्धिका निम्ति किसानले यी दुवै पाटाहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मेसिन, सिँचाइ, मल खरिद, किटनाशक औषधिजस्ता यति धेरै लामो सूचि छन्, जसलाई अपनाएर उत्पादकतामा वृद्धि ल्याउनुपर्ने चुनौतीबीच किसानहरू उभिएका छन् । तर, जति लगानी र मिहिनेत गरेर किसानहरूले उत्पादन गर्दै आएका छन्, त्यसको दाँजोमा उनीहरूले उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । बिचौलियाहरूको सञ्जाल यति शक्तिशाली छ कि, त्यसलाई तोड्न आम किसानहरू असमर्थ रहँदै आएका छन् । बिचौलियाहरूको दबदबाका कारण न किसानहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छन्, न त आम उपभोक्ताहरूले सहज मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न नै सकेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा अनुदानको मात्रा पनि बढेको छ, पछिल्लो समय । तर, कृषि पेशामा समर्पित भएर लाग्ने वास्तविक किसानहरू भने अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् । अनुदानका लागि निकै झन्झटिलो र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको हुँदा वास्तविक किसानहरूले त्यो प्रक्रिया छिचोल्नै सक्दैनन् । अधिकांश अनुदानमा केही पहुँचवाला र टाठाबाठाहरूकै रजाइँ चल्दै आइरहेको छ ।

यद्यपि, कृषि क्षेत्रमा यस्ता अनेक विसंगत तस्बिरहरू उजागर पनि विष्ट भने दत्तचित्तपूर्वक कृषिकर्ममा नै लागेका छन् । उनको कृषि–मोहले केही उज्याला तस्बिरहरू देखाउँछन् ।

पहिलो त, उनले उत्पादन गरिरहेको ‘ड्रागन फल’ निकै महँगो फलफूलको पंक्तिमा पर्दछ । हामीकहाँ सहर–बजारतिरका धनाढ्य वर्गले मात्रै महँगा फलफूल खरिद गरेर खान्छन् भन्ने मान्यता अब क्रमशः भत्किँदै छ । र, अब बिस्तारै मध्यम वर्गको भोजनमा पनि फलफूलहरूले स्थान पाउन थालिसकेका छन् । फलफूलको बढ्दो बिक्रीसँगै नेपालमा उत्पादित फलफूलहरूको अप्राप्यतालाई मेटाउन विदेशबाट बर्सेनि करोडौंको फलफूल आयात भइरहेका छन् । विष्टको यो अभियानले केही हदसम्म भए पनि विदेशबाट महँगा फलफूल आयात हुने र पुँजी बाहिरिने क्रममा न्यूनता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केही वर्षपूर्वसम्म विदेशबाट आयात हुने किवि, एभोकाडोजस्ता फलफूल नेपालीहरूले महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्थे । तर, अब भने देशभित्रै यी फलहरू उत्पादन हुन थालेपछि उपभोक्ताहरूले सस्तो मूल्यमा किन्न त पाइरहेका छन् नै, नेपाली पुँजी बाहिरिने क्रममा पनि रोकावट आएको छ । यद्यपि, भारतलगायत अरु मुलुकहरूबाट बर्सेनि अर्बौंका फलफूल र अरु खाद्य–सामग्रीहरू आयात हुने क्रममा भने कुनै कमी आएको छैन ।

दोस्रो, विष्टले केही जग्गा लिज (भाडा) मा लिएर पहिला काभ्रे र अहिले दाङमा कृषि–कार्य गरिरहेका छन् । ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका कतिपय जग्गाधनीहरू श्रम–कार्यबाट पृथक हुँदै गएका छन् । त्यसमा विभिन्न कारण जोडिएका छन् । कसैका सन्तान कृषिभन्दा अरु नै पेशामा आबद्ध छन्, कसैका विदेशतिर छन् । यिनै कारण उनीहरू बाँझो रहेका ती जग्गाहरू भाडामा लगाउन चाहन्छन्, जसबाट थोरै भए पनि प्रतिफल प्राप्त होस् । बाँझो रहेका जग्गा भाडामा लिएर कृषिकर्म गर्दा त्यसबाट जमिनको उपयोग हुनुका साथै र सीमित मात्रामा भए पनि राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्नेमा दुईमत देखिँदैन ।

त्यसो त, पछिल्लो समयावधिमा खेतीयोग्य जमिनको गुणवत्ता खुम्चिँदै गएको छ । तीव्र सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिनहरूमा कंक्रिटको जंगल उभिँदै गएका छन् । खेती गर्ने पुस्ता र संस्कृतिको अभाव चुलिँदै गएका हुँदा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने क्रम विस्तार हुँदैछ । यस्तो विकराल अवस्थाबीच कृषि क्षेत्र गुज्रिँदै गए पनि विष्टले आफूलाई कृषिकर्ममा समर्पित गर्ने जुन रुचि देखाएका छन्, त्यो अरूहरूका निम्ति पनि उत्साह र उत्प्रेरणाको विषय बन्न सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ